डा. चन्द्रमोहन यादव

नेपाल भूगोलका हिसाबले सानो देश हो, तर प्रकृतिले दिएको विविधताको दृष्टिले असाधारण देश हो। करिब १ लाख ४७ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको नेपाल उत्तरमा संसारकै अग्ला हिमाल, दक्षिणमा समथर तराई–मधेस र बीचमा पहाड तथा मध्यपहाडी भूभागले बनेको छ।

पूर्वदेखि पश्चिम करिब ८०० किलोमिटर लामो, तर कतिपय स्थानमा उत्तर–दक्षिण चौडाइ १५०–२५० किलोमिटर मात्र भएको यस देशमा केही सय किलोमिटरको दूरीमै समुद्री सतहको करिब ६० मिटर उचाइबाट ८ हजार ८४८.८६ मिटर अग्लो सगरमाथासम्म पुगिन्छ।

यही अद्वितीय भूगोल नेपालको ठूलो प्राकृतिक सम्पत्ति पनि हो र विभिन्न प्राकृतिक जोखिमको प्रमुख कारण पनि। हिमाल, पहाड र तराईले नेपाललाई जलस्रोत, जैविक विविधता, वन, कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्को अपार सम्भावना दिएका छन्। तर यही भूगोलका कारण नेपाल बाढी, पहिरो, डुबान, सुक्खा, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटबाट उत्पन्न आकस्मिक बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिमका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील छ।

विश्व बैङ्कका अनुसार नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या बाढी, भूकम्प, पहिरो, चरम तापक्रम र सुक्खामध्ये कम्तीमा एक प्रकारको जोखिममा रहेको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ- नेपालमा प्राकृतिक जोखिम कुनै टाढाको भविष्यको विषय होइन; यो हाम्रो वर्तमानको वास्तविकता हो।

नेपालको जोखिमलाई अहिले जलवायु परिवर्तनले अझ जटिल बनाइरहेको छ। नेपालको ‘राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानको तेस्रो संस्करण (एनडीसी–३.०)’ ले हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो, सुक्खा, डढेलो र बढ्दो तापक्रमका कारण नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति र नोक्सानी बेहोरिरहेको स्वीकार गरेको छ। नेपालमा सन् १९७० यता २६ भन्दा बढी ठूला हिमताल फुटेर बाढी आएका घटना भइसकेका छन् र कम्तीमा ४७ वटा हिमताल सम्भावित रूपमा जोखिमपूर्ण पहिचान गरिएको अवस्था छ।

यहाँ एउटा वैज्ञानिक भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ। हिमताल विस्फोट आफैंमा सम्पूर्ण रूपमा ‘विपद्’ होइन; हिमताल फुट्ने प्रक्रियाबाट उत्पन्न आकस्मिक बाढीले मानव बस्ती, पूर्वाधार र जनजीवनमा क्षति पुर्‍याउँदा त्यो विपद्मा परिणत हुन्छ। त्यसैले उच्च हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदीको परिवर्तन, हिमतालको विस्तार तथा हिमचट्टानको अस्थिरतालाई नेपालको समग्र विपद् जोखिम व्यवस्थापनसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।

हालै रसुवागढी तथा भोटेकोसी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विनाशकारी घटनाले यही वास्तविकतालाई हाम्रो सामुन्ने ल्याइदिएको छ। हिमनदी तथा हिमचट्टानको अस्थिरता र त्यसबाट उत्पन्न आकस्मिक बाढीले जनधन तथा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

रसुवागढीको त्रासदीलाई केवल एउटा स्थानीय घटना वा प्राकृतिक विपद्का रूपमा हेरेर सकिँदैन। यसले हिमालयमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन, हिमनदी र हिमतालमा भइरहेको परिवर्तन, उच्च हिमाली भूभागको अस्थिरता र तलतिर रहेका बस्ती तथा पूर्वाधारको जोखिमलाई एउटै शृङ्खलामा जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

नेपाल विश्वव्यापी जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्ने प्रमुख देश होइन। सन् २०२४ मा विश्वस्तरमा कुल कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन करिब ३८.६ अर्ब टन थियो। त्यसमा चीनको हिस्सा ३१.८४ प्रतिशत, अमेरिकाको १२.६९ प्रतिशत, भारतको ८.२७ प्रतिशत र रुसको ४.६१ प्रतिशत थियो। यी चार देशले मात्र विश्वको करिब ५७.४ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गरेका छन्।

यसको विपरीत, विश्वको कुल उत्सर्जनमा नेपालको योगदान करिब ०.०५ प्रतिशत मात्र छ। त्यसैले प्रश्न उठ्छ- दोष हाम्रो होइन भने यसको मूल्य हामीले किन तिर्ने ?

जलवायु परिवर्तनको ऐतिहासिक जिम्मेवारी आजको वार्षिक उत्सर्जनले मात्र होइन, लामो अवधिको सञ्चयी उत्सर्जनले पनि निर्धारण गर्छ। त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय, क्षति र नोक्सानी, अनुकूलनका लागि पर्याप्त जलवायु वित्त तथा प्रविधि हस्तान्तरणको माग अझ सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतीक्षा गर्दै आफ्नै घरको संरक्षण नगर्नु पनि बुद्धिमानी हुँदैन। जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घर्ष आवश्यक छ; प्राकृतिक सम्पत्तिको संरक्षण हाम्रो आफ्नै जिम्मेवारी हो।

यहीँबाट अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ- के आज हिमालमा देखिएको सङ्कट भोलि तराई–मधेसमा पानीको सङ्कटका रूपमा देखापर्न सक्छ ?

यही प्रश्नले रसुवागढीको त्रासदीलाई चुरेको सङ्कटसँग जोड्छ। नेपाललाई संसारले जलस्रोतको भण्डारका रूपमा चिन्छ। करिब ६ हजार नदी तथा खोलानालाले नेपालको कृषि, खानेपानी, जलविद्युत्, जैविक विविधता र जनजीवनलाई आधार दिएका छन्। तर आज नेपालमा एउटा गम्भीर विरोधाभास देखिन थालेको छ- एकातिर अत्यधिक पानी, अर्कोतिर पानीको अभाव।

वर्षायाममा अत्यधिक वर्षा, बाढी र कटान; अनि केही समयपछि पानीकै सङ्कट। यसको पछाडि जलवायु परिवर्तन एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो। तर वन विनाश, जलाधारको क्षयीकरण, नदीजन्य पदार्थको अव्यवस्थित उत्खनन, अनियन्त्रित सहरीकरण र प्राकृतिक जलप्रणालीमाथिको अतिक्रमणले पनि हाम्रो प्राकृतिक प्रणालीको प्रतिरोध क्षमता कमजोर बनाइरहेका छन्।

यही सन्दर्भमा चुरेको प्रश्न अत्यन्त गम्भीर भएर अगाडि आउँछ। चुरे केवल पहाड होइन; चुरे तराई–मधेसको जल–जीवन प्रणाली हो। पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म करिब ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे नेपालको सबैभन्दा कान्छो र कमजोर भौगोलिक संरचना भएको पर्वतशृङ्खला हो। कमजोर भूगर्भीय संरचनाका कारण वन विनाश, सडक तथा बस्ती विस्तार, अत्यधिक चरिचरन र ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवा उत्खननले यहाँ गम्भीर वातावरणीय असर निम्त्याउन सक्छ।

तर चुरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेवा हामीले आँखाले देखिरहेका हुँदैनौं। चुरे र त्यससँग जोडिएको भावर क्षेत्रले वर्षाको पानीलाई रोक्दै, सोस्दै र क्रमशः भूमिगत जलभण्डारमा पुर्‍याउने प्राकृतिक प्रणालीको काम गर्छ। यही कारणले चुरेको स्वास्थ्य बिग्रँदा त्यसको असर चुरेमा मात्र सीमित हुँदैन; दक्षिणतर्फको तराई–मधेससम्म पुग्छ।

वैज्ञानिक अध्ययनहरूले चुरेले तराईका १ करोड ४० लाखभन्दा बढी मानिसका लागि महत्त्वपूर्ण जलसम्बन्धी पारिस्थितिक सेवा प्रदान गर्ने देखाएका छन्। त्यसैले चुरेलाई “चुरे क्षेत्रको समस्या” मात्र ठान्नु गम्भीर भूल हुनेछ। यो तराई–मधेसको खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, खाद्य सुरक्षा र भविष्यको प्रश्न हो।

यदि मनसुनको पानी जमिनभित्र पुनर्भरण हुनुको सट्टा तीव्र गतिमा नदीतर्फ बग्यो भने बाढी बढ्न सक्छ; केही महिनापछि त्यही क्षेत्र खानेपानी र सिँचाइको अभावमा पर्न सक्छ। भविष्यमा तराई–मधेसमा यस्तो भयावह विरोधाभास देखिन सक्छ- बाढी पनि आउने, पानी पनि नहुने। यसैले चुरे संरक्षणलाई बाढी नियन्त्रणको कार्यक्रम मात्र होइन, सुक्खा, जलसङ्कट र सम्भावित मरुभूमीकरण रोक्ने राष्ट्रिय रणनीतिका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

पहिलो दृष्टिमा हिमालयको हिमतालबाट उत्पन्न आकस्मिक बाढी र तराईको चुरे सङ्कटबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिँदैन। तर दुवै एउटै ठूलो प्रश्नका दुई पक्ष हुन्- नेपालको प्राकृतिक प्रणालीको प्रतिरोध क्षमता।

हिमालमा हिमनदी, हिमताल र उच्च हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली जोगाउनुपर्छ। पहाडमा वन, माटो र जलाधार जोगाउनुपर्छ। चुरेमा भूक्षय र अनियन्त्रित उत्खनन रोक्नुपर्छ। तराई–मधेसमा नदी, सिमसार, भूमिगत जल पुनर्भरण क्षेत्र र कृषि भूमि जोगाउनुपर्छ। एउटा प्रणाली कमजोर हुँदा अर्को प्रणालीमा पनि असर पर्छ।
अब हामीलाई विपद् आएपछि उद्धार गर्ने मात्र होइन, विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउने पूर्वतयारीमा आधारित राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी, हिमताल र स्थायी हिमभूमिको नियमित उपग्रह तथा स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्छ। जोखिमपूर्ण हिमतालका लागि पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गरी तलका बस्ती, राजमार्ग र जलविद्युत् आयोजनासम्म तत्काल सूचना पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

नयाँ जलविद्युत्, सडक, पुल, सहर तथा ठूला पूर्वाधार निर्माणअघि बहुविपद् जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिनुपर्छ। विकासको नाममा जोखिमको स्थानान्तरण गर्नु विकास होइन। बाढी र पहिरो व्यवस्थापनलाई नदी जलाधारमा आधारित बनाउनुपर्छ। जलाधार, वन, माटो, नदीको प्राकृतिक बहाव र बस्तीको भूउपयोगलाई एउटै प्रणालीमा हेर्नुपर्छ।

चुरे संरक्षणका लागि तत्काल कडा, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ। संवेदनशील क्षेत्रमा उत्खनन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ। वन पुनर्स्थापना, जल पुनर्भरण पोखरी, सिमसार संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। चुरे संरक्षणका लागि पर्याप्त बजेट, वैज्ञानिक अनुगमन तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन।

रसुवागढीले हामीलाई एउटा कठोर सत्य सम्झाएको छ- नेपालको प्राकृतिक जोखिम भविष्यको सम्भावना मात्र होइन, वर्तमानको वास्तविकता हो। प्राकृतिक घटनालाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन। तर प्राकृतिक घटनालाई ठूलो मानवीय विपद्मा परिणत हुनबाट रोक्न हामी धेरै कुरा गर्न सक्छौं। हाम्रो तयारी, नीति, पूर्वाधार र प्राकृतिक स्रोतप्रतिको व्यवहारले त्यसको परिणाम निर्धारण गर्छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्याय, क्षति र नोक्सानी तथा पर्याप्त जलवायु वित्तको माग गर्नैपर्छ। तर त्यससँगै आफ्नै वन, नदी, हिमाल, जलाधार र चुरेलाई जोगाउन पनि उत्तिकै इमानदार हुनुपर्छ। रसुवागढीको त्रासदी केवल शोकको विषय भएर समाप्त हुनुहुँदैन। यसलाई नेपालको वातावरणीय तथा विपद् व्यवस्थापन नीतिमा एउटा निर्णायक मोड बनाइनुपर्छ।

आज चुरे संरक्षण गर्न सकेनौं भने भोलि तराई–मधेसमा पानी खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले चुरे संरक्षण अब वातावरणीय कार्यक्रम मात्र होइन; राष्ट्रिय सुरक्षा, जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा र भावी पुस्ताको अस्तित्वसँग जोडिएको राष्ट्रिय दायित्व हो। यो सम्पूर्ण तराई–मधेसको सभ्यताको प्रश्न पनि हो।

प्रकृतिले नेपाललाई धेरै दिएको छ। अब नेपालको पालो हो- प्रकृतिलाई जोगाएर आफ्नो भविष्य जोगाउने।-अनलाइन खबर